Railway Rules: ट्रेन में चोरी होने पर कैसे मिलेगा मुआवजा?

भारतीय Railwayसे हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। कोई नौकरी के लिए यात्रा करता है, कोई छुट्टियां मनाने निकलता है तो कोई अपने परिवार से मिलने जाता है। लेकिन ट्रेन में सफर करने वाले लगभग हर यात्री के मन में एक डर जरूर रहता है—अगर ट्रेन में सामान चोरी हो गया तो क्या होगा?

अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेन में चोरी होने पर रेलवे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कई बार शिकायत करने पर यात्रियों को यही जवाब मिलता है कि अपने सामान की सुरक्षा करना उनकी खुद की जिम्मेदारी है। इसी वजह से बहुत से लोग शिकायत करने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ाते।

हालांकि, अगर चोरी Railway की लापरवाही या सुरक्षा व्यवस्था में कमी की वजह से हुई है, तो यात्री Railway से मुआवजे की मांग कर सकता है। हाल ही में एक कंज्यूमर कोर्ट ने ट्रेन में चोरी के एक मामले में Railway को 80 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चोरी के मामले में रेलवे अपने आप मुआवजा देगा। इसलिए Train Theft Compensation से जुड़े नियमों को सही तरीके से समझना जरूरी है।

आखिर क्या है Train Theft Compensation?

Train Theft Compensation का मतलब है कि अगर आपकी ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही या सुरक्षा व्यवस्था में कमी की वजह से सामान चोरी हो जाता है, तो आप रेलवे से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। लेकिन हर चोरी के मामले में रेलवे को जिम्मेदार नहीं माना जाता। अगर यात्री अपना बैग खुला छोड़ देता है, सामान की निगरानी नहीं करता या उसे कहीं भूल जाता है, तो मामला अलग हो सकता है।

दूसरी तरफ, अगर रिजर्व कोच में बाहरी लोग आसानी से घुस जाते हैं, सुरक्षा कर्मचारियों को घटना की जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती या रेलवे की ओर से सुरक्षा में गंभीर लापरवाही साबित होती है, तो यात्री का दावा मजबूत हो सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल चोरी हो जाने से Railway पर अपने आप मुआवजे की जिम्मेदारी नहीं बनती। यात्री को यह दिखाना पड़ सकता है कि चोरी रेलवे की सेवा में कमी या कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़ी थी।

पठानकोट कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला

ऐसा ही एक मामला पंजाब के पठानकोट में सामने आया, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक परिवार का सामान चोरी हो गया था। दिसंबर 2021 में परिवार डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के एसी 3-टियर कोच में सफर कर रहा था। यात्रा के दौरान महिला यात्री का हैंडबैग चोरी हो गया। बैग में सोने का मंगलसूत्र, नकद पैसे और बैंक से जुड़े जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। सामान गायब होने के बाद परिवार ने कोच अटेंडेंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ड्यूटी वाली जगह पर मौजूद नहीं था।

इसके बाद टीटीई और आरपीएफ को घटना की जानकारी दी गई। दिल्ली पहुंचने पर जीरो एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन यात्रियों को तुरंत राहत नहीं मिली। बाद में मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा। Railway ने अपनी सफाई में कहा कि बिना बुक किए गए सामान की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होती और रेलवे एक्ट की धारा 100 के तहत मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

 कोर्ट ने Railway को क्यों ठहराया जिम्मेदार?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह देखा कि ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद रेलवे की ओर से यह कहा गया कि उसे चोरी की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने माना कि रिजर्व कोच में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे को उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। अगर कोच अटेंडेंट अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी, तो इसे रेलवे की सेवा में कमी माना जा सकता है।

इसी आधार पर कोर्ट ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। Railway को लगभग 80 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इसमें चोरी हुए सामान की कीमत और मानसिक परेशानी के लिए दी गई राशि शामिल थी। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह बात सामने आती है कि Railway हर मामले में केवल धारा 100 का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। लेकिन हर मामले में फैसला घटना के तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही होगा।

 क्या दूसरे यात्रियों को भी मिला है मुआवजा?

देश के अलग-अलग हिस्सों में चोरी और सामान छिनने से जुड़े मामलों में उपभोक्ता आयोगों ने यात्रियों के पक्ष में फैसले दिए हैं। कुछ मामलों में रिजर्व कोच में बाहरी लोगों के प्रवेश, सुरक्षा व्यवस्था की कमी और Railway कर्मचारियों की लापरवाही को महत्वपूर्ण माना गया। ऐसे मामलों में यात्रियों को चोरी हुए सामान की कीमत के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च का मुआवजा भी दिया गया।

एक मामले में यात्री को लाखों रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। हालांकि ऐसे फैसले हर मामले में एक जैसे नहीं होते। मुआवजे की राशि सामान की कीमत, घटना की परिस्थितियों, रेलवे की लापरवाही और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तय की जाती है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ट्रेन में चोरी होते ही हर यात्री को एक तय रकम मिल जाएगी।

क्या हर चोरी के मामले में मिलेगा Train Theft Compensation?

इस सवाल का जवाब है—नहीं। अगर यात्री खुद अपने सामान की सुरक्षा में लापरवाही करता है, तो रेलवे को हर मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केवल ट्रेन में चोरी हो जाने के आधार पर रेलवे से मुआवजा नहीं मिलता।

लेकिन अगर यात्री यह साबित कर दे कि चोरी Railway कर्मचारियों की लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था की कमी या रिजर्व कोच में अनधिकृत लोगों के प्रवेश की वजह से हुई है, तो दावा मजबूत हो सकता है। इसी वजह से घटना के तुरंत बाद शिकायत करना और हर जरूरी सबूत सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है।

Railway एक्ट की धारा 100 क्या कहती है?

जब ट्रेन में चोरी का मामला सामने आता है, तो Railway अक्सर रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 100 का हवाला देता है। इस प्रावधान के अनुसार, अगर यात्री ने अपना सामान रेलवे के पास अलग से बुक नहीं कराया है, तो सामान्य स्थिति में रेलवे उस सामान के नुकसान या चोरी की जिम्मेदारी नहीं लेता।

लेकिन धारा 100 रेलवे को हर स्थिति में पूरी तरह जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। अगर यह साबित हो जाए कि सामान रेलवे कर्मचारी की गलती या लापरवाही की वजह से चोरी हुआ, तो यात्री मुआवजे का दावा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर रिजर्व कोच में अनधिकृत लोग लगातार प्रवेश कर रहे थे, सुरक्षा की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई या ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी ने मदद नहीं की, तो ये बातें रेलवे की लापरवाही साबित करने में मदद कर सकती हैं।

ट्रेन में चोरी होते ही सबसे पहले क्या करें?

अगर यात्रा के दौरान आपका बैग, मोबाइल, लैपटॉप, पर्स या कोई कीमती सामान चोरी हो जाए, तो घबराने की बजाय तुरंत कार्रवाई करें। सबसे पहले अपने कोच के टीटीई, कोच अटेंडेंट या ट्रेन गार्ड को घटना की जानकारी दें। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ या सरकारी रेलवे पुलिस यानी जीआरपी से संपर्क करें।

अगर ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने वाली है, तो वहां उतरकर शिकायत दर्ज कराएं। जरूरत पड़ने पर रेलवे स्टाफ से लिखित शिकायत या शिकायत फॉर्म मांगें। आप रेलवे की शिकायत सेवा के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद उसका नंबर जरूर सुरक्षित रखें। जितनी जल्दी घटना की जानकारी दी जाएगी, उतना ही बेहतर रिकॉर्ड तैयार होगा और सामान बरामद होने की संभावना भी बढ़ सकती है।

 जीरो एफआईआर क्यों है जरूरी?

बहुत से लोग सोचते हैं कि चोरी जिस स्टेशन या क्षेत्र में हुई है, एफआईआर भी वहीं दर्ज होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी दूसरे शहर में पहुंच चुके हैं, तो वहां के पुलिस स्टेशन या रेलवे पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।

जीरो एफआईआर का मतलब है कि पुलिस किसी भी क्षेत्र में आपकी शिकायत दर्ज कर सकती है। बाद में मामला संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। अगर भविष्य में आपको Train Theft Compensation के लिए उपभोक्ता आयोग जाना पड़े, तो जीरो एफआईआर आपकी शिकायत का एक महत्वपूर्ण सबूत बन सकती है।

 कौन-कौन से सबूत संभालकर रखें?

मुआवजा मांगने के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि आपका सामान चोरी हो गया। आपको घटना और नुकसान से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं। अपना ट्रेन टिकट, ई-टिकट और पीएनआर नंबर सुरक्षित रखें। एफआईआर या जीरो एफआईआर की कॉपी भी जरूर लें।

Railway में की गई शिकायत का नंबर, टीटीई या आरपीएफ को दी गई सूचना और शिकायत का समय भी लिखकर रखें। चोरी हुए सामान की खरीद की रसीद, बिल, वारंटी कार्ड या मोबाइल में सेव फोटो आपके दावे को मजबूत कर सकते हैं। अगर किसी सहयात्री ने घटना देखी है, तो उसका नाम और संपर्क नंबर भी नोट कर लें। जितने ज्यादा तथ्य और सबूत आपके पास होंगे, उतना ही आपका मामला मजबूत हो सकता है।

कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें?

अगर Railway आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता या मुआवजा देने से मना कर देता है, तो आप जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के साथ ट्रेन टिकट, एफआईआर, रेलवे शिकायत नंबर, चोरी हुए सामान की सूची, खरीद के बिल और रेलवे से हुई बातचीत का रिकॉर्ड लगाएं। शिकायत में यह स्पष्ट लिखें कि Railway की किस लापरवाही या सुरक्षा की कमी की वजह से चोरी हुई।

आप खुद भी जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत दाखिल कर सकते हैं। हालांकि मामला जटिल हो या नुकसान की राशि ज्यादा हो, तो किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा। आयोग यह देखता है कि Railway की सेवा में कमी थी या नहीं। अगर लापरवाही साबित हो जाए, तो आयोग रेलवे को सामान की कीमत, मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।

 मुआवजे की कोई तय रकम है क्या?

Train Theft Compensation की कोई एक निश्चित रकम नहीं होती। मुआवजे की राशि कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें चोरी हुए सामान की वास्तविक कीमत, सामान की खरीद का प्रमाण, रेलवे की लापरवाही, मानसिक परेशानी और केस से जुड़े खर्च शामिल हो सकते हैं।

कुछ मामलों में यात्रियों को 50 हजार रुपये या उससे अधिक मुआवजा मिला है, जबकि कुछ मामलों में यह राशि लाखों रुपये तक पहुंची है। लेकिन यह रकम हर मामले में अलग हो सकती है और इसे कोई गारंटी नहीं समझना चाहिए।

 ट्रेन में सफर करते समय ये गलतियां न करें

सोते समय अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सीट से दूर न रखें। मोबाइल और जरूरी सामान हमेशा अपने पास रखें। महंगे गहने, नकदी, जरूरी दस्तावेज और दवाइयां बड़े बैग में न रखें। इन्हें छोटे बैग में रखकर अपने पास रखें। रात में बड़े बैग को सीट के नीचे चेन और मजबूत ताले से लॉक करें। बैग को खुले रास्ते या दरवाजे के पास रखने से बचें।

किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ खाना या पेय स्वीकार न करें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति रिजर्व कोच में दिखाई दे, तो तुरंत टीटीई या सुरक्षा कर्मचारियों को जानकारी दें। अपना सामान किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़कर कोच से बाहर न जाएं।

मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करें?

अगर ट्रेन में मोबाइल चोरी हो जाए, तो सबसे पहले अपना सिम कार्ड बंद करवाएं ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। मोबाइल का आईएमईआई नंबर, बिल और बॉक्स की जानकारी सुरक्षित रखें। पुलिस शिकायत में यह जानकारी बहुत काम आ सकती है। अपने बैंकिंग ऐप, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड भी तुरंत बदल दें। अगर मोबाइल में बैंकिंग या भुगतान से जुड़ी जानकारी है, तो संबंधित बैंक को भी तुरंत सूचित करें। मोबाइल चोरी की शिकायत के साथ डिवाइस को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया भी पूरी करें। इससे चोरी हुए फोन के गलत इस्तेमाल का खतरा कम हो सकता है।

क्या अब यात्रियों के अधिकार मजबूत हुए हैं?

हाल के वर्षों में आए अलग-अलग फैसलों से यह जरूर स्पष्ट हुआ है कि अगर रेलवे की लापरवाही साबित हो जाए, तो यात्री राहत मांग सकता है। लेकिन दूसरी ओर, अदालतों ने यह भी कहा है कि यात्री अपने सामान की सामान्य सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। इसलिए केवल चोरी हो जाने के आधार पर रेलवे से मुआवजा नहीं मिल जाता। सही स्थिति यह है कि रेलवे की जिम्मेदारी और यात्री की सावधानी, दोनों को मामले के तथ्यों के आधार पर देखा जाता है।

Five Colors of Travel की ओर से खास सुझाव

• सफर शुरू होने से पहले अपने सभी कीमती सामान की फोटो और खरीद की रसीद मोबाइल में सेव करके रखें।
• बड़े बैग को हमेशा सीट के नीचे चेन और मजबूत ताले से लॉक करें।
• चोरी होने पर तुरंत टीटीई, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की शिकायत सेवा को जानकारी दें।
• ट्रेन टिकट, पीएनआर, एफआईआर और सभी शिकायत दस्तावेज संभालकर रखें।
• अगर रेलवे आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता, तो सभी सबूतों के साथ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करने पर विचार करें। हालांकि मुआवजे की राशि हर मामले के तथ्यों और आयोग के फैसले पर निर्भर करती है।

अगर ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाए, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। तुरंत टीटीई, आरपीएफ या जीआरपी को जानकारी दें और एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज कराएं।

ट्रेन टिकट, पीएनआर, शिकायत नंबर, चोरी हुए सामान के बिल और अन्य सभी सबूत सुरक्षित रखें। अगर रेलवे की लापरवाही स्पष्ट दिखाई देती है और शिकायत के बाद भी राहत नहीं मिलती, तो जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है।

याद रखें, ट्रेन में चोरी होते ही रेलवे हर मामले में अपने आप मुआवजा नहीं देता। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था में कमी या कर्मचारियों की लापरवाही साबित हो जाए, तो Train Theft Compensation पाने का रास्ता खुल सकता है।