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RAC Ticket: क्या रेलवे खत्म करेगा RAC की सुविधा?

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ट्रेन से सफर करने वालों के लिए RAC कोई नया नाम नहीं है। टिकट बुक करते समय कंफर्म बर्थ न मिले, तो कई बार टिकट पर RAC लिखा दिखाई देता है। उस समय लगता है कि चलो, कम से कम सफर करने का मौका तो मिल गया। परेशानी तब महसूस होती है, जब लंबी यात्रा में रात बिताने के लिए एक ही बर्थ पर दो लोगों को जगह बांटनी पड़ती है।

पूरा किराया देने के बाद भी अलग बर्थ न मिलना कई यात्रियों को खलता है। अब इसी व्यवस्था में बदलाव की चर्चा हो रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारी RAC की उपयोगिता की समीक्षा के पक्ष में हैं। हालांकि, सभी ट्रेनों से RAC खत्म करने का कोई अंतिम फैसला अभी घोषित नहीं हुआ है।

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह व्यवस्था बदली, तो यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या पूरी बर्थ न मिलने पर कुछ किराया वापस मिलेगा? और जिन लोगों को अभी RAC के सहारे सफर करने का मौका मिलता है, उनके पास क्या विकल्प होगा?

आखिर RAC क्या होता है?

RAC का पूरा नाम Reservation Against Cancellation है। आसान भाषा में कहें, तो इसमें यात्री को आरक्षित कोच में सफर करने के लिए बैठने की जगह मिलती है, लेकिन अलग से सोने की पूरी बर्थ की गारंटी नहीं होती। आमतौर पर एक साइड लोअर बर्थ पर दो RAC यात्रियों को जगह दी जाती है।

अगर कोई कंफर्म टिकट रद्द होता है या यात्रा के दौरान कोई बर्थ खाली मिलती है, तो नियम और प्राथमिकता के अनुसार RAC यात्री को पूरी बर्थ दी जा सकती है। इसलिए टिकट पर RAC लिखा होने का मतलब यह नहीं कि पूरी यात्रा में साझा जगह पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बर्थ खाली नहीं हुई, तो साझा जगह पर सफर करना पड़ सकता है। यही इस व्यवस्था का फायदा और परेशानी, दोनों है। यात्री का सफर रुकता नहीं, लेकिन रातभर आराम से सोने की सुविधा मिलना तय नहीं होता।

RAC

एक बर्थ पर कितने यात्री?

RAC व्यवस्था में आमतौर पर एक साइड लोअर बर्थ पर दो यात्रियों को बैठने की जगह मिलती है। हालांकि, किसी कोच में कुल कितने RAC यात्री होंगे, यह उसकी श्रेणी, बनावट और लागू व्यवस्था पर निर्भर करता है। हर ट्रेन के लिए एक ही संख्या मान लेना सही नहीं होगा।

साल 2016 में रेलवे ने RAC के लिए निर्धारित जगह बढ़ाई थी। उस बदलाव के अनुसार स्लीपर के एक कोच में सात साइड लोअर बर्थ पर 14 यात्रियों, 3AC में चार बर्थ पर आठ यात्रियों और 2AC में तीन बर्थ पर छह यात्रियों को जगह देने की व्यवस्था की गई थी। इन आंकड़ों को उसी समय की घोषित व्यवस्था के संदर्भ में समझें। अपनी यात्रा के लिए टिकट पर दिए गए कोच और सीट विवरण को ही आधार बनाएं।

RAC Ticket का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कंफर्म बर्थ न मिलने पर भी यात्रा का विकल्प बना रहता है। मुश्किल तब होती है, जब लंबी दूरी के सफर में अंत तक पूरी बर्थ नहीं मिलती।

यह व्यवस्था क्यों शुरू हुई?

RAC की शुरुआत 1983–84 के रेल बजट में की गई थी। उस समय रेल मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी ने वेटिंग लिस्ट में प्राथमिकता वाले यात्रियों को सीमित बैठने की जगह देकर सफर का मौका देने की व्यवस्था बताई थी। कंफर्म टिकट वाला यात्री न आए, तो खाली बर्थ इन यात्रियों को दी जा सकती थी।

उस दौर में टिकट जांच और खाली बर्थ की जानकारी का बड़ा हिस्सा कागजी चार्ट पर निर्भर था। RAC का उद्देश्य उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करना और खाली बर्थ के मनमाने आवंटन की गुंजाइश कम करना भी था।

इस व्यवस्था से उन यात्रियों को राहत मिली, जिन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता था। लेकिन समय के साथ पूरा किराया देकर साझा बर्थ पर सफर करने की सुविधा को लेकर सवाल उठने लगे।

पूरा किराया, साझा बर्थ क्यों?

RAC यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उनसे पूरा निर्धारित किराया लिया जाता है, जबकि अलग सोने की बर्थ मिलना तय नहीं होता। अगर दो यात्रियों को एक बर्थ साझा करनी पड़े, तब भी दोनों अपने-अपने टिकट का पूरा किराया देते हैं।

मान लीजिए किसी यात्रा का किराया 2,000 रुपये है। RAC मिलने पर भी यात्री निर्धारित किराया चुकाता है। लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो शुरुआत में उसे दूसरे यात्री के साथ बैठने की जगह साझा करनी पड़ सकती है।

दिन की छोटी यात्रा में यह किसी तरह संभल सकता है, लेकिन पूरी रात के सफर में परेशानी बढ़ जाती है। यात्रियों का सवाल है कि अलग बर्थ की सुविधा न मिलने पर किराए में कुछ राहत क्यों नहीं होनी चाहिए।

फिलहाल RAC Ticket पर यात्रा करने के लिए निर्धारित किराया देने की व्यवस्था जारी है। केवल पूरी बर्थ न मिलने के कारण अपने आप आंशिक किराया वापस करने का नया सार्वभौमिक नियम घोषित नहीं हुआ है।

संसदीय समिति ने क्या कहा?

संसद की लोक लेखा समिति यानी Public Accounts Committee ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया है। 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश रिपोर्ट में समिति ने चार्ट बनने के बाद भी पूरी बर्थ न पाने वाले RAC यात्रियों से पूरा किराया लेने के औचित्य पर सवाल किया।

RAC

समिति ने रेलवे मंत्रालय को ऐसे यात्रियों के लिए आंशिक रिफंड की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की। इसका आशय यह था कि जिन्हें अलग बर्थ नहीं मिलती, उन्हें किराए में कुछ राहत देने पर विचार होना चाहिए।

लेकिन समिति की सिफारिश और रेलवे का लागू नियम अलग बातें हैं। इस सुझाव का मतलब यह नहीं है कि RAC यात्रियों को अभी से 30 या 50 प्रतिशत किराया वापस मिलने लगा है। कोई नया तय प्रतिशत या सभी ट्रेनों पर लागू रिफंड ढांचा घोषित नहीं हुआ है।

रात के सफर में परेशानी

दिन के समय दो यात्री एक साइड लोअर बर्थ पर बैठकर सफर कर सकते हैं, लेकिन रात में दोनों के लिए आराम से सोना मुश्किल हो जाता है। खासकर जब यात्रा लंबी हो और किसी को अगले दिन काम, परीक्षा या दूसरी यात्रा के लिए तैयार रहना हो।

साझा जगह में निजी आराम की भी कमी रहती है। किसी को जल्दी सोना होता है, तो कोई देर तक बैठना चाहता है। ऐसे में दो अनजान यात्रियों के बीच तालमेल बैठाना हमेशा आसान नहीं होता।

अगर बर्थ को लेकर कोई विवाद हो, तो आपस में बहस बढ़ाने के बजाय TTE से बात करें। अपनी जरूरत समझाएं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वह तभी अलग बर्थ दे सकेगा, जब नियमों के अनुसार कोई उपयुक्त बर्थ खाली हो। यही वजह है कि कई लोग RAC Ticket को सफर का जरूरी विकल्प मानते हैं, लेकिन साथ ही पूरी बर्थ या किराए में राहत की उम्मीद भी रखते हैं।

डिजिटल सिस्टम से क्या बदला?

रेलवे में टिकट जांच के लिए Hand Held Terminal यानी HHT का इस्तेमाल हो रहा है। इस उपकरण से TTE यात्री के आने या न आने की जानकारी दर्ज कर सकता है। इससे खाली बर्थ की सूचना रिजर्वेशन सिस्टम में अपडेट करने और आगे उसका आवंटन करने में मदद मिलती है।

पहले जहां खाली बर्थ की जानकारी के लिए कागजी चार्ट पर ज्यादा निर्भरता थी, वहीं अब डिजिटल व्यवस्था से यह काम जल्दी हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ रेलवे अधिकारी इसी बदलाव के आधार पर RAC की पुरानी व्यवस्था की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं।

हालांकि, खाली बर्थ का जल्दी पता चलना और यात्रियों के लिए पर्याप्त बर्थ उपलब्ध होना दो अलग बातें हैं। डिजिटल सिस्टम नई बर्थ नहीं बनाता। भारी मांग के समय ट्रेन की सीमित क्षमता का सवाल फिर भी बना रहता है। इसलिए केवल तकनीक आने से RAC Ticket की जरूरत अपने आप खत्म हो गई है, ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी।

नई ट्रेनों में अलग नियम

वंदे भारत स्लीपर के लिए रेलवे बोर्ड के 9 जनवरी 2026 के सर्कुलर में केवल कंफर्म टिकट जारी करने और RAC, वेटिंग तथा आंशिक कंफर्म टिकट का प्रावधान नहीं रखने की बात कही गई थी। हालांकि, बाद की रिपोर्टों में वेटिंग टिकट को लेकर अलग जानकारी भी सामने आई है। इसलिए उसकी मौजूदा बुकिंग शर्तें उसी ट्रेन के ताजा नियमों से जांचना जरूरी है।

अमृत भारत II एक्सप्रेस के मामले में आधिकारिक सर्कुलर ज्यादा स्पष्ट है। जनवरी 2026 से या उसके बाद शुरू होने वाली इस श्रेणी की ट्रेनों के लिए जारी नियमों में RAC टिकट का प्रावधान नहीं रखा गया है।

लेकिन किसी खास ट्रेन श्रेणी में RAC नहीं होने का मतलब यह नहीं कि सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से यह व्यवस्था हटा दी गई है। पूरे नेटवर्क में बदलाव के लिए अलग आधिकारिक फैसला जरूरी होगा।

RAC हटने पर क्या होगा?

अगर भविष्य में रेलवे RAC पूरी तरह हटाता है, तो सबसे बड़ा बदलाव उन यात्रियों के लिए होगा, जिन्हें अभी साझा जगह पर सफर करने का मौका मिलता है। नई व्यवस्था में उन्हें यात्रा की अनुमति मिलेगी या नहीं, यह उस समय बनाए जाने वाले नियमों पर निर्भर करेगा।

अगर इसकी जगह केवल कंफर्म बर्थ पर यात्रा की व्यवस्था आती है, तो जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उन्हें दूसरी ट्रेन, दूसरी तारीख या किसी दूसरे साधन का विकल्प देखना पड़ सकता है। यह फिलहाल एक संभावित असर है, घोषित नया नियम नहीं। दूसरी तरफ, अलग बर्थ पाने वाले यात्रियों को साझा बर्थ की परेशानी नहीं होगी। लेकिन इससे कुल उपलब्ध बर्थ की संख्या अपने आप नहीं बढ़ेगी।

त्योहारों और छुट्टियों के समय अतिरिक्त यात्रियों को जगह देने की चुनौती बनी रहेगी। इसलिए RAC Ticket पर कोई बड़ा फैसला केवल आराम का नहीं, बल्कि ट्रेन की क्षमता और टिकट उपलब्धता का मामला भी होगा।

क्या आंशिक रिफंड मिलेगा?

फिलहाल पूरी यात्रा RAC में करने और अलग बर्थ नहीं मिलने के कारण अपने आप आंशिक रिफंड देने का नया नियम लागू होने की घोषणा नहीं हुई है। संसदीय समिति का सुझाव अभी लागू रिफंड व्यवस्था के बराबर नहीं माना जा सकता।

टिकट रद्द करने का मामला इससे अलग है। IRCTC के प्रकाशित रिफंड नियमों के अनुसार, RAC या वेटिंग टिकट को निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक नियमानुसार रद्द कराने पर क्लर्केज काटकर किराया वापस मिल सकता है। ई-टिकट के लिए लागू ऑनलाइन कैंसिलेशन या TDR प्रक्रिया और समय सीमा का पालन जरूरी है।

अगर टिकट RAC से कंफर्म हो जाता है, तो उसे रद्द करने पर कंफर्म टिकट के नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए कैंसिल करने से पहले उस समय का टिकट स्टेटस और दिखाई जा रही शर्तें ध्यान से पढ़ें। सोशल मीडिया पर बताए जा रहे किसी निश्चित रिफंड प्रतिशत के आधार पर फैसला न लें। नई सुविधा तभी मानें, जब रेलवे उसका स्पष्ट आदेश जारी करे।

फिलहाल यात्री क्या करें?

जब तक रेलवे कोई नया अंतिम आदेश जारी नहीं करता, तब तक संबंधित ट्रेन में मौजूदा RAC नियम ही लागू रहेंगे। अभी सभी ट्रेनों में RAC बंद होने की घोषणा नहीं हुई है।

RAC

अगर आपका RAC Ticket है, तो बुकिंग के बाद और चार्ट बनने पर उसकी स्थिति देखें। कैंसिलेशन या खाली बर्थ के कारण टिकट कंफर्म हो सकता है, लेकिन इसे तय मानकर न चलें।

लंबी यात्रा में अगर आपके लिए अलग बर्थ जरूरी है, तो दूसरी ट्रेन या तारीख की उपलब्धता भी देख लें। खासकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, बुजुर्ग यात्री या आराम की जरूरत होने पर पहले से विकल्प रखना उपयोगी रहेगा। ट्रेन में चढ़ने के बाद सीट को लेकर परेशानी हो, तो TTE से बात करें। किसी दूसरे यात्री की बर्थ को बिना अनुमति अपनी न मानें।

Five Colors of Travel के सुझाव

  • टिकट का स्टेटस देखते रहें: RAC टिकट बुक होने के बाद चार्ट बनने तक स्थिति जांचते रहें। टिकट कंफर्म होने की संभावना रहती है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती।
  • लंबी यात्रा की तैयारी पहले करें: त्योहारों और छुट्टियों में अपनी पसंद की ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन या तारीख का विकल्प भी रखें। इससे आखिरी समय की परेशानी कम हो सकती है।
  • सह-यात्री से तालमेल रखें: साझा जगह पर सफर करना पड़े, तो बैठने और आराम करने को लेकर शांति से बात करें। परेशानी बढ़े, तो TTE की मदद लें।
  • रिफंड की समय सीमा समझें: टिकट रद्द करने का फैसला लेते समय लागू नियम और अंतिम समय जरूर देखें। केवल रिफंड की चर्चा सुनकर यह न मानें कि बिना प्रक्रिया पूरी किए पैसा वापस मिल जाएगा।
  • अफवाहों से बचें: RAC खत्म होने या तय प्रतिशत रिफंड मिलने की खबर को आधिकारिक आदेश से अलग समझें। अपनी ट्रेन की बुकिंग और यात्रा के नियम जांचकर ही फैसला करें।

करीब चार दशक पुरानी RAC व्यवस्था पर आज सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इसे खत्म करने का अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि RAC Ticket को पूरी बर्थ की गारंटी न मानें और आंशिक रिफंड की सिफारिश को लागू सुविधा न समझें।

Shivani Pal

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